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कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। 24 सितंबर 2026 को दिए अपने बयान में उन्होंने कहा कि अगर चुनाव में ‘वोट चोरी’ होती है, तो इसका असर सिर्फ चुनाव परिणाम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि संसद, कानून और लोकतांत्रिक संस्थाओं की वैधता पर भी सवाल खड़े होते हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा और उनके इस्तीफे की मांग दोहराई।
राहुल गांधी ने कहा कि वोट भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद है। उनके अनुसार जनता के वोट से संविधान, संसद, कानून और सरकारी संस्थाओं को अधिकार मिलता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि अगर वोट देने की प्रक्रिया ही प्रभावित होती है, तो उससे आगे बनने वाली पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठता है। उन्होंने इसे ‘वोट चोरी, कानून चोरी और संस्था चोरी’ की संज्ञा दी। ये राहुल गांधी के राजनीतिक आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि का दावा इन रिपोर्टों में नहीं किया गया है।
राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि अगर कोई सांसद कथित तौर पर ‘वोट चोरी’ के जरिए चुना गया है, तो उस सांसद की सीट की वैधता पर सवाल उठेगा। उन्होंने आगे दावा किया कि ऐसे सांसद के समर्थन से बनाए गए कानूनों की वैधता पर भी सवाल खड़े होंगे।
उन्होंने इसे चुनावी प्रक्रिया और संसद के बीच सीधे संबंध के तौर पर पेश किया।
राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी दोहराई। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सार्वजनिक जवाबदेही की मांग की है।
यह बयान ऐसे समय आया है जब चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेदों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है।
इस विवाद की पृष्ठभूमि में द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने करीब 10 महीनों के दौरान चुनाव आयोग के कुछ फैसलों और प्रक्रियाओं पर कम से कम 14 बार आपत्तियां दर्ज की थीं।
रिपोर्ट में मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने तथा चुनावी प्रक्रिया से जुड़े कुछ मुद्दों पर उनके सवालों का जिक्र किया गया था।
हालांकि, इन कथित आपत्तियों को लेकर चुनाव आयोग की ओर से अलग व्याख्या सामने आई है। आयोग का कहना रहा है कि आंतरिक विचार-विमर्श और टिप्पणियां संस्थागत प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती हैं और इन्हें अंतिम फैसलों से अलग करके देखा जाना चाहिए।
वर्तमान राजनीतिक बहस में Special Intensive Revision यानी SIR भी एक बड़ा मुद्दा है। यह मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा की प्रक्रिया है।
विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं चुनाव आयोग अपनी प्रक्रियाओं को निर्धारित कानूनी ढांचे के तहत बताता रहा है।
राहुल गांधी ने अपने बयानों में बीजेपी, RSS और चुनाव आयोग पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान के खिलाफ बताया।
हालांकि, ये आरोप राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं। इन्हें स्वतंत्र रूप से सिद्ध तथ्य के रूप में नहीं लिखा जा सकता।
इस पूरे विवाद में एक तरफ विपक्ष चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदाता सूची को लेकर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग अपनी प्रक्रियाओं और निर्णयों का बचाव कर रहा है।
इसलिए ‘वोट चोरी’ का आरोप और चुनाव आयोग के भीतर कथित आपत्तियों की रिपोर्ट—दोनों को अलग-अलग समझना जरूरी है। रिपोर्ट में सामने आए दावों और राजनीतिक आरोपों का अंतिम कानूनी निष्कर्ष अलग प्रक्रिया से तय होगा।
राहुल गांधी की ताजा टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, SIR और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दे राजनीतिक बहस के केंद्र में बने हुए हैं।
आगे इस मामले में चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण, संबंधित दस्तावेजों और किसी संभावित कानूनी प्रक्रिया से तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ...
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