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नई बिजली दरों की घोषणा इसी सप्ताह हो सकती है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग दरों को अंतिम रूप देने में जुटा है। बिजली महंगी होने के बिल्कुल आसार नहीं है। इस बीच उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने उपभोक्ताओं के बिजली कंपनियों पर निकल रहे 33,122 करोड़ रुपये सरप्लस के एवज में बिजली की मौजूदा दरों में कमी करने की मांग एक बार फिर सरकार से की है।
दरअसल, विद्युत अधिनियम 2003 के तहत बिजली कंपनियों की तरफ से दाखिल एआरआर (वार्षिक राजस्व आवश्यकता) प्रस्ताव के स्वीकारने से 120 दिनों के अंदर नियामक आयोग को बिजली दर की घोषणा करना होता है। 120 दिन की अवधि इसी सप्ताह पूरी हो रही है।
ऐसे में माना जा रहा है कि अगले तीन-चार दिनों में ही आयोग दरों पर अंतिम निर्णय कर आदेश जारी कर देगा। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर लगभग 33,122 करोड़ रुपये सरप्लस निकलने के आधार पर उन्होंने पिछले दिनों टैरिफ निर्धारण को लेकर राज्य सलाहकार समिति में दरें घटाने की मांग की थी।
चूंकि पावर कारपोरेशन प्रबंधन अपनी खराब वित्तीय स्थिति का हवाला देकर दरें घटने नहीं देना चाहता है इसलिए उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिल रही है। वर्मा ने नोएडा पावर कंपनी का जिक्र करते हुए कहा कि जब वहां उपभोक्ताओं का लगभग 1000 करोड़ रुपये सरप्लस निकला था तब 10 प्रतिशत बिजली की दरों में कमी की गई थी।
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उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ...
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